Small causes courts have jurisdiction in any locality where the value of the subject matter is small , for example in Delhi suits valued at Rs 1,000 and in Bombay suits of up to Rs 10,000 can be heard by such courts . लघु वाद न्यायालयों की अधिकारिता किसी स्थान के ऊपर हो सकती है जहां वाद की विषयवस्तु का मूल्य कम हो , उदाहरण के लिए दिल्ली में 1000 रु . तक के वाद और मुंबई में 10,000 रु . तक के वादों की सुनवाई ये न्यायालय कर सकते हैं .
2.
In 1753 by Letters Patent , Courts of Request -LRB- the predecessors of small causes courts -RRB- were established at each of the three presidency towns for the determination of suits in which the amount involved did not exceed Rs 20 . 1753 में लेटर्स पेटेंट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक में एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट ( लघु वाद न्यायालयों का पूर्ववर्ती ) स्थापित किया गया जो उन वादों का विनिर्धारण करता था जिनमें विवादग्रस्त राशि 20 रूपए से अधिक नहीं होती
3.
Mumbai also has two small courts, small causes court for the matters concerning citizens, and special T.A.D.A. (Terrorist And Disruptive Activities) Court - where the terrorists and terror spreaders and also the individuals indulging in disruptive tendencies and activities are tried upon. मुंबई में दो निम्न न्यायालय भी हैं स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट -नागरिक मामलों हेतु व विशेष टाडा (टेररिस्ट एण्ड डिस्रप्टिव एक्टिविटीज़) न्यायालय -जहां आतंकवादियों व फैलाने वालों व विध्वंसक प्रवृत्ति व गतिविधियों में पहड़े गए लोगों पर मुकदमें चलाए जाते हैं।
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